हमारे भविष्य को थामे रखना: दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी बच्चों को हटाने और रखने में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर बाल प्लेसमेंट सिद्धांत के अनुप्रयोग की जांच की अंतिम रिपोर्ट, 2024।
हमारा सारांश
यह अंतिम रिपोर्ट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने और उन्हें नए परिवारों में बसाने के संबंध में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर बाल प्लेसमेंट सिद्धांत के अनुप्रयोग की जांच के निष्कर्षों और सिफारिशों को प्रस्तुत करती है। इस जांच का उद्देश्य आदिवासी बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है, जहां आदिवासी दृष्टिकोण से परिवार को दिया जाने वाला महत्व ही कानून, नीति और व्यवहार में अपेक्षित महत्व हो।
डाउनलोड और लिंक
आदिवासी बच्चे बाल संरक्षण प्रणाली में अत्यधिक संख्या में मौजूद हैं और उन्हें उनके परिवारों से चौंकाने वाली दर से अलग किया जा रहा है। शाही आयोगों, जांचों और कोरोनर जांचों के जवाब में कानून में बदलाव के बावजूद, बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने की दर साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस जांच में प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाते हैं कि आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने के सकारात्मक परिणाम नहीं होते हैं और इससे पीढ़ियों तक चलने वाला आघात और परिवार, रिश्तेदारों, समुदाय और संस्कृति से अलगाव बढ़ता है।
आदिवासी समुदाय को आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने से रोकने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि आदिवासी लोग आदिवासी बच्चों और उनके सर्वोत्तम हितों के लिए निर्णय लें।
निर्णय लेने के तरीके में बदलाव होना चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में आदिवासी लोगों को केंद्र में रखना चाहिए। आदिवासी बच्चों के परिवारों को प्रक्रिया में शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें निर्णय लेने में नेतृत्व करना चाहिए। आदिवासी माता-पिता को गहन और निरंतर सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि समस्याएं बढ़ने से रोकी जा सकें।
आदिवासी समुदाय को कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त देखभाल सेवा प्रणाली लागू कर सकें और आदिवासी बच्चों को सुरक्षित रूप से पाल-पोस सकें और उन्हें परिवार और संस्कृति से जोड़े रख सकें। हमारे आदिवासी बच्चों का भविष्य आदिवासी लोगों के हाथों में होना चाहिए। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई सरकार को जांच समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करना चाहिए (लॉरी, 2024, पृष्ठ 146)।